#सह्याद्री_वाचवाभीमाशंकर वाचवा

नाही. अधिकृत नोंदींनुसार जागा अभयारण्यापासून सुमारे १५.५ किमी दूर आणि त्याच्या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राच्याही बाहेर आहे. मात्र ती पश्चिम घाटात, त्याच सह्याद्रीच्या कड्यावर आहे, आणि प्रकल्पाच्याच पर्यावरणीय अहवालात इथे बिबट्या, अस्वल, खवले मांजर आणि चौशिंगा यांची नोंद आहे. आमची काळजी केवळ अभयारण्याच्या रेषेची नाही, तर सह्याद्रीच्या जंगलाची आहे.

हो, सौर आणि पवन ऊर्जा साठवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे, जरी प्रत्येक चक्रात सुमारे एक चतुर्थांश ऊर्जा वाया जाते. असे प्रकल्प आधीच्या धरणांचा वापर करून किंवा नदी न अडवणाऱ्या ‘क्लोज्ड-लूप’ रचनेतही उभारता येतात. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प सुरुवातीला क्लोज्ड-लूप म्हणूनच प्रस्तावित होता; नंतर त्याची रचना बदलून पेज नदीवर धरण घेण्यात आले.

रोपटे म्हणजे जंगल नव्हे. शंभर वर्षांचे झाड, त्यावरचे शेवाळ, आमरी (ऑर्किड), बुरशी, घरटी आणि मातीतली जीवसृष्टी हे सगळे पुन्हा उभे राहायला दशके — कधी कधी शतके — लागतात. या प्रकल्पासाठी भरपाईची जमीन सुमारे १५० किमी दूर, सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात आहे — आणि तिथे आधीपासूनच दाट जंगल आहे.

हो. ३२,४९० झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याचे (१४ ऑक्टोबर २०२६) वनविभागानेच स्पष्ट केले आहे. कंपनीच्या प्रारूप पर्यावरणीय अहवालात हा अंदाज सुमारे ४८,००० झाडांचा होता. खरी संख्या याहूनही मोठी असल्याचा कार्यकर्त्यांचा दावा आहे, पण त्याची पडताळणी झालेली नाही. म्हणूनच आमची मागणी आहे: संपूर्ण वृक्षगणना यादी सार्वजनिक करा.

मुसळधार पावसात सह्याद्रीचे उतार झाडांच्या मुळांमुळेच टिकून राहतात. माळीण (२०१४) आणि इर्शाळवाडी (२०२३) यांसारख्या दुर्घटना याच डोंगररांगेत घडल्या आहेत. बोगद्यांसाठी केले जाणारे स्फोट आणि उघडे पडलेले उतार हा धोका वाढवू शकतात; म्हणूनच स्वतंत्र अभ्यासाची मागणी आहे.

नाही. सैदोंगर-२ (मावळ) हा दुसरा प्रकल्प याच खालच्या जलाशयाचा वापर करणार आहे, आणि टाटा पॉवरचा १,८०० मेगावॅटचा शिरवटा प्रकल्प सुमारे ६ किमीवर आहे. म्हणूनच आम्ही सर्व प्रकल्पांच्या एकत्रित परिणामांचा अभ्यास मागतो.

प्रकल्पाला सर्व आवश्यक मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत; पठाराचा बराचसा भाग झुडपे आणि गवताळ असून झाडे विरळ आहेत (पर्यावरणीय अहवाल); खालच्या भागातील पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्यावर परिणाम होणार नाही (राज्याचे जलविज्ञान प्रमाणपत्र); आणि कोळशावर आधारित विजेच्या तुलनेत दरवर्षी लाखो टन कार्बन उत्सर्जन टळेल, असे सरकार आणि टोरेंटचे म्हणणे आहे. कार्यकर्ते मात्र इथे २००–३०० वर्षे जुनी झाडे असल्याचे सांगतात. स्वतंत्र सर्वेक्षणानेच हा वाद मिटू शकेल.

१) खाली याचिकेवर सही करा. २) तयार पत्र ईमेलने पाठवा. ३) ही लिंक तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये शेअर करा. ४) तुमच्या आमदार आणि खासदारांना याबद्दल प्रश्न विचारा. ५) भीमाशंकरला भेट द्या — पण जंगलाचा आदर राखून.